पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (PSP)

73वें संविधान संशोधन के अनुरूप हस्तांतरित गतिविधियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू की गई है। योजना के तहत पंचायती राज के तीनों स्तर की संस्थाओं के प्रस्ताव निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से आॅनलाईन आधार पर प्राप्त किये जाते है। जिसमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक जिला परिषद, 2 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार हेतु प्रत्येक स्तर की संस्थाओं के 3 गुणा प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है (अर्थात 3 जिला परिषद, 6 पंचायत समिति एवं 15 ग्राम पंचायतों)।